आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एसआईटी गठित करने पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई

विजयवाड़ा: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 2024 के आम चुनावों के दौरान परचूर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन पर कड़ी आपत्ति जताई है।

गुरुवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक प्रस्तुतीकरण में, ईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश देसाई ने राज्य सरकार पर अपने अधिकार का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि एसआईटी के गठन ने ईसीआई के अधिकार क्षेत्र को दरकिनार कर दिया, इसे चुनावी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने का प्रयास कहा।

देसाई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्य सचिव ने एसआईटी के गठन के लिए एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया था। जब ईसीआई ने स्पष्टीकरण मांगा, तो सरकार ने जीओ को वापस ले लिया, लेकिन बिना शर्त वापसी की पेशकश करने के बजाय शर्तें लगा दीं।

उच्च न्यायालय ने तर्कों को स्वीकार कर लिया, लेकिन आदेश वापस लेने के कारण आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिससे मामला बंद हो गया।